Tuesday, July 13, 2021
गृहपृष्ठ जिवनशैली शुक्लाफाँटा निकुञ्जपीडित स्थानान्तरणका लागि झन्डै नौ अर्बको प्याकेज

शुक्लाफाँटा निकुञ्जपीडित स्थानान्तरणका लागि झन्डै नौ अर्बको प्याकेज

  • 279
    Shares

प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गाका लागि चार क्षेत्र प्रस्ताव, आर्थिक प्याकेज प्रतिपरिवार ६० लाख 

कञ्चनपुरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार गर्दा विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा र आर्थिक प्याकेजको छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरिएको छ ।

२०२६ मा शुक्लाफाँटा शाही सिकार आरक्षका रूपमा स्थापना भएकोमा  ०३१ मा वन्यजन्तु आरक्षमा स्तरोन्नति गरियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह ०३७ मा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा जाँदा उनको आदेशमा आरक्षलाई १५५ बाट ३०५ वर्गकिलोमिटरमा विस्तार गरियो । त्यतिखेर सात सय ३० घरपरिवारलाई सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने भए पनि राज्यको लाचारीपनका कारण ४१ वर्षसम्म समस्या समाधान भएन ।

विस्थापितको संख्या झन्–झन् बढिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३० वटा आयोग–कार्यदल बनेका छन् । पाँच हजार दुई सय ५८ घरपरिवार (बाढीपीडितसहित) लाई सट्टा भर्ना गरिसकिएको छ । तर, अझै एक हजार चार सय ८० परिवारलाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी नै छ । यो संख्या पनि घटबढ हुने ठानिएको छ । विस्थापितहरू निकुञ्जको कोर एरिया ढक्का, तारापुर, बेल्डाँडीसँगै निकुञ्जबाहिर पनि बसिरहेका छन् । ‘उहाँहरू अस्थायी रूपमा बसिरहनुभएको छ, लालपुर्जा छैन, स्वास्थ्य, विद्यालय छैन,’ शुक्लाफाँटा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जापुनले भने,  ‘निकुञ्जलाई कोर एरियामा बस्ती बसेपछि संरक्षण जैविक विधितामा असर परेको छ नै । उहाँहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिए वन्यजन्तुको वासस्थान हुन्थ्यो ।’

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले २० चैत २०७७ मा सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने ३०औँ कार्यदल, २०७७’ गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले एक हजार चार सय ८० घरपरिवारलाई स्थानान्तरणका लागि प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक राहत प्याकेज सिफारिसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई  बुझाएको छ ।

कार्यदलको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया अगाडि बढाएमा ती घरपरिवारलाई सिफारिस वन क्षेत्रमा स्थानान्तरण वा ८ अर्ब ८८ करोडको नगद प्याकेज घोषणा हुनेछ । जग्गा उपलब्ध गराउनुपरेमा चारवटा विकल्प अगाडि सारिएको छ ।

‘सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारी खाली जग्गाबाट सम्भावना न्यून रहेकाले खाली पर्ति जमिनबाट अपुग हुने घरधुरीलाई प्रस्तावित तुलनात्मक रूपमा हैसियत कम भएका तथा अतिक्रमणको चपेटामा परेका वन क्षेत्र जग्गा उपलब्ध  गराउने प्रक्रिया पूरा गरी विस्थापितलाई स्थानान्तरण गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ । साथै जग्गाबाहेकको विकल्पका रूपमा विस्थापितलाई स्थानीय जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा  प्रतिघरधुरी एकमुष्ट ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर स्थानान्तरण गराउन अति आवश्यक देखिन्छ,’  नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको २८औँ ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष–हाल निकुञ्ज जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ ले एक हजार ४८० परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । शर्मापश्चात् तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक सुधीर कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले विस्थापितलाई पाँच लाख नगद वा एकदेखि पाँच कट्ठा जग्गाको सिफारिस गरे पनि निकुञ्ज पीडितले असहमति जनाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

‘आरक्ष विस्तारका नाममा ४१ वर्षदेखि घरबारविहीन भएका छन्, उनीहरूको क्षतिको हर्जाना त दिन सकिँदैन, तर कम्तीमा बसोवासका लागि जग्गा वा नगद प्याकेजबाट जग्गा किन्न सकुन् भनेर सिफारिस गरेका छौँ,’ ३०औँ कार्यदलका संयोजक बमले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले प्रतिवेदन भर्खर मात्र प्राप्त भएकाले ‘कानुनी रूपमा ठीक छ छैन,’ भनेर अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाटै गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन हो, कानुनसँग बाझिने विषय के–कस्ता छन् भनेर अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

 

पाँच विकल्प 
१. कृष्णपुर नगरपालिका १ र ४ स्थित समैजी सामुदायिक वन (२२२.०५), विशाल सामुदायिक वन (७६.३३), जगदम्बा मयुर सामुदायिक वन (४१.१२) तथा उक्त क्षेत्र आसपास  रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको (३१८.०८) हेक्टर गरी जम्मा ६५७.५८ हेक्टर
किन ? : सामुदायिक वनलाई न्यून नोक्सान पर्ने गरी क्षेत्रफल खोजी गर्ने क्रममा  राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफललाई आधार मानी लिइएको । समथर जमिन रहेकाले  बस्ती बसाउन तथा खेतीका लागि समेत उपयुक्त रहेको ।

२.  कृष्णपुर नगरपालिका–१ र २ मा  रहेको जयशंकर सामुदायिक वन (२६०.६६), दीपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वन (१३०), नवदुर्गा महिला सामुदायिक वन (१६२.४३) र विशाल सामुदायिक वन (१२१. क्षेत्रको आंशिक क्षेत्र समावेश गरी  ७०३ हेक्टर
किन ? : वनहरा नदीको पूर्व तथा वन्ड खोलाको पश्चिममा रहेको  दीपेन्द्र, विशाल सामुदायिक वनको ब्लक १, नवदुर्गा, जयशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको ७०३ हेक्टरको वरिपरि बस्ती रहेको र हाल विद्यमान सामुदायिक वन क्षेत्र नजिक आधारभूत पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रस्तावित बस्तीका लागि परिपूर्ति गर्न सकिने । चारैतिर बस्तीले घेरिएकाले अतिक्रमणको चपेटामा रहेको ।
३. कृष्णपुर नगरपालिका–२  अन्तर्गत रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ग्वालावारी सामुदायिक वन (२५३.४४) र जनहित महाकाली सामुदायिक वन (१९८.९३ ) को पूर्ण क्षेत्रफल समावेश गरी ४२५.३७ हेक्टर
किन ? : तीनतिरबाट बस्तीले घेरिएको, राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको र अतिक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको ।  एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिने ।
४. शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको प्रगति महिला (२३२.६) र श्रीकृष्ण  सामुदायिक वन १८९.२३) को आंशिक क्षेत्र समावेश गरी ४२१.८३ हेक्टर

किन ? : पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकाले जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा पीडितलाई  कम जग्गा दिएर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने ।

५. जग्गा उपलब्ध नभई  आर्थिक राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा  प्रतिघरधुरी एकमुष्ट ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने
किन ? : एक परिवारलाई हाल विद्यमान रहेको अवस्थामा दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि  कम्तीमा १० कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्न आउने देखिएको,  आर्थिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा  बाटोको उचित पहुँच नभएको  खेतीयोग्य जमिनको चलनचल्ती मूल्य ६ देखि ७ लाख प्रतिकट्ठा  रहेकाले आरक्ष (निकुञ्ज) पीडितलाई आर्थिक प्याकेजमार्फत समस्या समाधान गर्नुपरेमा कम्तीमा ६० लाखभित्र सम्बोधन गरिने आधार मान्न सकिने ।

विकल्पसहित सिफारिस गरेका छौँ : सुरेन्द्र बम, ३०औँ कार्यदलका संयोजक
शुक्लाफाँटा निकुञ्जका पीडितलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा अहिलेसम्म ३० वटा आयोग/कार्यदल बने । तर, समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि  गैरपीडितलाई परिचयन पत्र बाँड्ने काम पनि भयो । निकुञ्जपीडितको समस्यालाई भोट बैंक बनाइयो । यसले वास्तविक पीडित झन् समस्यामा परे । जंगलमा टहरा बनाएर बसेका छन्, तर आधारभूत पूर्वाधार पनि छैन ।

यो अवस्थामा उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर जग्गा वा आर्थिक राहत प्याकेजको विकल्पसहित सिफारिस गरेका छौँ । आशा छ– राज्यले यो समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम समावेश गरेर समाधान गर्नेछ ।

वन क्षेत्रको जग्गा सिफारिस गर्दा राजमार्गनजिक, हैसियत बिग्रिएको वन, अतिक्रमणमा चपेटामा परेको क्षेत्रलाई सिफारिस गरेका छौँ । यी क्षेत्रमा मानवबस्ती बसाउँदा जैविक विविधतालाई पनि खासै असर गर्दैन । ४१ वर्षअघि उहाँहरूसँग कति जग्गा थियो भनेर शाेधभर्ना दिन सकिने अवस्था त छैन ।

तर, कम्तीमा १० कट्ठा वा ६० लाख रुपैयाँ दिँदा उहाँहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हो । यससँगै उहाँहरूलाई सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारका अवसर र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  नयाँ पत्रिका देखि साभार गरिएको

  • 279
    Shares

ताजा समाचार

संसद पूर्नस्थापना भएपछि कञ्चनपुरमा दिपावली

विकास महता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसंगै सर्वोच्चले आदालतले पूर्नस्थापना गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति...

आइएसकेयु अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल कातामा नेपाललाई ४ स्वर्ण

विकास महता/कञ्चनपुर, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारी कोभिड-१९ कोरोना भाइरसले पछिल्लो समय खेलकुद जगत समेत प्रभावित बन्दै जादा नयाँ प्रविधिको माध्यम संग जोडिदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय...

महाकाली नदीको रोयल्टी विवाद ः आदालतमा

कञ्चनपुर, महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन विवाद आदालतमा पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको थियो...

भारतीय चोरडाँका समुहले लुटेका भैसी फेला परे

बेलडाँडी, भारतीय चोरडाँका लुटेरा समुहले नेपाली किसानका चर्न गएका भैसी लुटेपछि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको सकृयतामा भैसी फेला परेका हुन् । शुक्रबार कञ्चनपुरको बेलडाँडी...
5,613LikesLike
14FollowersFollow