Friday, August 19, 2022
गृहपृष्ठजिवनशैलीआरक्षपीडितलाई पुर्नस्थापना गर्न बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारको सुझाव

आरक्षपीडितलाई पुर्नस्थापना गर्न बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारको सुझाव

कञ्चनपुर,
दुई दशक अघि सरकारले तत्तकालिन शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष(निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका नागरिकको अझैसम्म पनि पूर्नस्थापना गरेको छैन ।
०५८ सालमा सरकारले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराईएका नागरिकको २० बर्ष वितिसक्दा पनि पूर्नस्थापना नगरेको हो ।
भएको घरखेत तत्तकालिन सरकारले खोसिदिएपछि घरबार बिहिन भएका पीडित अहिले खोलानाला किनार, सडक सार्वजनिक एव खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य भएका छन । तत्तकालिन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका मदन दमाईले विस्थापित भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पूर्नस्थापना भएको बताए । ‘हाम्रो उतिबेला प्रसस्त जमिन थियो, ‘उनले भने, ‘खान लायन पनि पुग्थ्यो, अहिले सडकमा आएर बसेका छौँ ।’ विस्थापित भएदेखि छोराछोरीलाई समेत पढाउन नसकेर विदेशतिर गएको बताए । बेलडाँडीबाट विस्थापित भवान सिह महराले भएको घरखेत सरकारले खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर विदेशीन बाध्य भएको बताए । ‘घरखेत गरेर घर परिवार चलाएका थियौँ, ‘उनले भने, ‘सरकारले भएको खेत खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर विदेशिएको छु ।’
सरकारले आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि चैत्र ०७७ सम्म ३० औँ आयोग गठन गरेको छ । ३० औँ आयोगमा कञ्चनपुरका स्थानीय युवा सुरेन्द्र बम नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । यस अघिका आयोगले पीडितको हरेक बर्ष फारम संकलन गर्ने, पीडितलाई पुन पुन फारम भराउने जस्ता काम गरे, तर पूर्नस्थापनका लागि कुनै ठोस प्याकेज ल्याउन सकेनन । बम नेतृत्वको आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
नेकपा समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य समेत रहेका सुरेन्द्र बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले पीडितको पूर्नस्थापनाका लागि ल्याएको सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । बम आयोगले पीडितको पूर्नस्थापनका लागि कम्तिमा १० कट्टा जमिन दिनुपर्ने वा नभए ६० लाख रुपैया मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थिए । बम आयोगले गत असारमा पीडितलाई १० कट्टा जमिन र जमिन दिन नसके ६० लाख रुपैया मुआब्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।तर, बम आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । पुष दोस्रो साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर बम आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेका थिए । आरक्षपीडितको मागमा प्रधानमन्त्री देउवाले ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएका थिए । कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनाका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न माग अघि सारेका छन ।
कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले पीडितको पूर्नस्थापनाका लागि बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन ठिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग सहित सिफारिस गरेका छन । बेदकोट नगरका प्रमुख अशोक कुमार चन्दले हस्ताक्षर गरेको सुझावमा पीडित परिवारलाई कम्तिमा १० कट्टा जमिन दिनुपर्ने र जमिन दिन नसके ९० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । हैसियत बिग्रीएको वनमा कृषियोग्य जमिन दिएर पीडितको पूर्नस्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको सुझाव पत्रका पीडित परिवारको पूर्नस्थापनका लागि कम्तिमा १० कट्टा जमिन सहित घर निर्माणका लागि २५ लाख दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । जमिन दिन नसकिने अवस्था आए प्रति परिवार १ करोड २५लाख दिनुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेको सुुझाव पत्रका पीडितलाई कम्तिमा १० कट्टा घर निर्माणका लागि २० लाख र जमिन दिन नसके ७० लाख रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
बेलौरी नगरपालिकाले पीडितको पूर्नस्थापनाका लागि जमिन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समयमै उचित व्यवस्थापन नभए थप समस्या निम्तिने बेलौरी नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिह भण्डारीले पीडित परिवारको उचित पूर्नस्थापना हुनुपर्ने र यस अघि ०७१मा गठित जाँचबुझ आयोगले एकिन गरेका १ हजार ४ सय ८० परिवार सहितको पूर्नस्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । पीडितको उचित पूर्नस्थापना हुन नसके निकुञ्ज संरक्षणमा चुनौती थपिने सुझाव छ ।
लालझाडी गाँउपालिका प्रमुख मदनसेन बडायकले हस्ताक्षर गरेको सुझाव पत्रमा बम आयोगको कार्यदल पीडितको हितमा रहेकोले पीडितको यथाघिश्र पूर्नस्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । बेलडाँडी गाँउपालिका प्रमुख धन बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सुझाव पत्रमा पीडितलाई स्थापित गर्नुपर्ने, पीडितको पूर्नस्थापना नहुँदासम्म जिविकोपार्जनका लागि सहुलियत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्य स्थानीय सरकारले समेत मौखिक रुपमा आरक्षपीडितको समस्या झन जटिल रुपमा बल्झिदै गएकाले भविष्यमा थप संकट आउने भएकाले समयमै निदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । पीडितको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जंगल छेउमा बस्नुपर्ने बाध्यताले जंगली जनावरबाट समेत असुरक्षित बन्दै गएका छन । एकातिर पूर्नस्थापना नहुँदा चिन्तित भएका आरक्षपीडितमाथि जंगली जनावरको आक्र्रमणले झन दुखित त्रसित बनाएको छ । आरक्षपीडितले पूर्नस्थापनाको माग अघि सारेर पटक पटक जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दा समेत सरकारी स्तरबाट आश्वासन बाहेक अन्य केही नभएको पीडित बताउँछन । आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोग मध्ये बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ, ‘उनले भने, ‘यस अघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’
आरक्षपीडित बलबिर सिह भण्डारीले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक वितिसक्दा पनि पीडितको पूर्नस्थापनामा कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए । ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरुले अनावश्यक राजनीति गरेका छन, ‘उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न हालटाल गरियो ।’ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले आयोगले जमिन समेत खोजिदिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । ‘हामीले विकल्प सहित पीडित परिवारको पूर्नस्थापनाका लागि जमिन खोजेर समेत सरकारलाई बुझाई सकेका छौँ, ‘उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यदलको नभई सरकारको हो ।’ सबै सरोकारवाला पक्षको राय सुझाव एव गहन छलफल पछि मात्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउदै अध्यक्ष बमले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार पीडित दुवैलाई नै फाईदा हुन्छ । पीडितले अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तत्तकालिन अवस्थनमा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा समेत प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकालको मौका छोपी पीडितको काँधमा बन्दुक तेस्र्याएर जरबजस्त विस्थापित गरेका थिए ।
बषौँदेखि समस्याग्रस्त रहेको आरक्षपीडितको समस्या एकातिर समाधान हुने अर्कातिर सरकारको जिम्मेबारी पुरा हुनेछ । आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक हिरासिह भण्डारीले पीडितमाथि अति राजनीतिकरण गर्दा समस्या समाधान नभएको बताउदै बर्तमान आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनत कार्यान्वयनमा जोडदिए । ०५८ सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकको पूर्नस्थापना नहुँदा आरक्षपीडित खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन ।

ताजा समाचार