Tuesday, September 27, 2022
गृहपृष्ठजिवनशैलीबेदकोट नगर क्षेत्रका नहर रोडबाट शुल्क नउठाउन आदालतको अन्तरिम आदेश

बेदकोट नगर क्षेत्रका नहर रोडबाट शुल्क नउठाउन आदालतको अन्तरिम आदेश

कञ्चनपुर,
कञ्चनपुरको बेदकोट नगर क्षेत्रका नहरका रोडबाट शुल्क नउठान उच्च आदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले जल उपभोक्ता संघ प्रथम चरण क्षेत्रीय समितिको नाममा बेदकोट नगरका रोडबाट शुल्क नउठाउन आदेश दिएको हो । उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले न्यायाधिश प्रभा बस्नेत र कृष्णलाल भट्टराईको संयुक्त इजलासले विपक्षी सिचाई समितिका नाममा सर्विस रोड शुल्क सकलन नगर्नु नगराउनु अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिईएको बताए ।
कञ्चनपुरका उद्यमी व्यवसायी तेज बहादुर चन्दले बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा रोडमा सवारी साधन चलाए बाफत नगर तथा सिँचाई उपभोक्ता समिति दुवैले कर लिने भएकाले व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको भन्दै उच्च आदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेशका लागि जल उपभोक्ता संघ प्रथम चरण क्षेत्रीय समिति बिरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधिशद्वय बस्नेत र भट्टराईको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा बेदकोट नगरपालिका भित्रका शाखा सडकहरुबाट विपक्षीहरुले शुल्क उठाउन पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई नभएको भन्ने रिट निवेदनकहरुले मुख्य निवेदन जिकिर रहेको परिपेक्षयमा संविधानको धारा ५७(४) स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को प्रतिकुल हुने गरि नगरपालिकाले निर्माण गरेका शाखा सडकहरुमा विपक्षीले शुल्क लगाउन पाउने भन्ने सम्झौता कही कतै उख्लेख भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदकहरुबाट विपक्षीले सिँचाई सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव देखिएकाले विपक्षी जल उपभोक्ता समितिले प्रकासित गरेको ०७७ चैत्र २९ को सूचना बमोजिमको ठेक्का प्रकृयालाई अगाडी नबढाउनु र रिट निवेदनकहरुबाट कुनै सर्विस रोडमा शुल्क संकलन नगर्नु नगराउन रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।
आदालतको उक्त आदेशसगै बेदकोट नगर क्षर््ोत्रमा गुड्ने सवारी साधनका व्यवसायीलाई न्याय मिलेको व्यवसायीले बताएका छन । उनीहरुले एकातिर नगरपालिकाको रोडशेष कर तिर्नुपर्ने अर्कातिर सिँचाई जल उपभोक्ता समितिको कर तिर्दै दोहोरो करको मारमा परेका थिए । आदालतको आदेशसगै व्यवसायीले राहत मिलेको बताएका छन । एउटै नगरपालिकामा दुई सरकारी निकायमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले पहिलेदेखि दुखेसो पोख्दै आएका थिए । आदालतले न्याय दिएको व्यवसायीको भनाई छ ।

ताजा समाचार