Sunday, September 25, 2022
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ताआयोग खारेज गर्न खोज्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह र निमुखा जनतामाथिको दुष्प्रयास

आयोग खारेज गर्न खोज्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह र निमुखा जनतामाथिको दुष्प्रयास

कमला वोहरा

सरकारले भूमिहिन, सुकम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन गठन गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी सुनिन आएको छ । यसअघि गठन भएका आयोगले बीचमै काम अलपत्र पारेर विघटन गरिएको र अहिलेको आयोगलाई पनि विघटन गर्न थालिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सुनिन थालेको हो । तर यसको औपचारिक निर्णय भने सरकारले गरेको छैन र नगरोस पनि ।

वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबास लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी तथा भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न सुनिश्चितताको आधार रहेकोले केपी शर्मा ओली गत २०७६ फागुनमा आयोग गठन गरेका थिए ।

संविधान भएको व्यवस्था अनुसार नै भूमिहिन, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलियाको पहिचान गरी भूमिको मालिक बनाउने अभियानलाई बीचमै तुहाउनु हुँदैन ।

तल्लो तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा  चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर  घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो ।

यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ । जिल्लाको पदाधिकारीको रुपमा हामी २०७७/१०/२४ गते सपथ लिएको दिनदेखि आज सम्म रातदिन केही नभनी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु निरन्तर जनताको काममा खटिरहेका छौ । आजको दिनसम्म आईपुग्दा कन्चनपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले आयोगसंग सम्झौता गरि दलित भुमिहिन, भुमीहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गरि सकेर कम्प्युटरमा प्रबिष्टीकरण गरिरहेका छन ।

हालसम्म को रेकर्ड अनुसार भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी ३ हजार ६०० परिवार, अब्यवस्थित बसोबासी ४९ हजार ६७० परिवार बिगतका आयोगले बितरण गरेका अधुराअपुरा कार्यका ६ हजार ४१७ परिवारका लगतहरु हाम्रो आयोगको रजिष्ट्ररमा दर्ता भएका छन ।

बिगतका जतिपनि आयोगहरु बने पनि तिनले गरेका कामहरु हेर्दा पूर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रह र आफ्ना आफन्त र पार्टी निकटकाहरुलाई बाहेक सर्वसाधारणको पहुचमा पुग्न नसकेको देखियो । यसपटक बनेको यो आयोगले कुनै पार्टी वा क्षेत्र नभनी प्रत्येक स्थानीय तहलाई मुल जिम्मेवार बनाई प्रत्येक नेपाली जवताको घरदैलोमा पुगी बिवरण लिएको र कोहीपनि नागरिक आफ्नो अधिकार बाट बन्चित नहोस र कुनै पुर्वाग्रह नहोस भनि स्थानीय तहदेखि जिल्लासम्म गुनासो सुनुवाई समिती समेत बनाएको छ । कहि कतै पनि अपारदर्शी नहोस भन्ने संरचना वडा कार्यालय देखिनै तयार भएको छ ।

हामीले यो पाँच महिनामा बिभिन्न खालका समस्याहरुलाई झेल्दै असहयोग र अस्पष्टताका बीचबाटै केही नगर र गाउँपालिकाहरुमा नापिको कार्य पनि सुरु गरिसकेका छौ । जनताको काम निष्पक्ष गर्दागर्दै पनि बिना कारण संबैधानिक आयोग खारेज गर्न खोज्नु सरासर राजनीतिक पूर्वाग्रह र निमुखा जनताको अधिकारमाथि बर्षौ पछिको स्वामित्वग्रहणमा लात हान्ने दुष्प्रयास हो ।

यो आयोग ति सर्वहारा र पहुँचबिहीन भूमिहिन र गरिब सुकुम्बासीको पक्षमा छ । यसले नेपालमा फेरि कोही भुमिहीन नरहने गरी आफ्नो कार्यबिधी तयार पारेको छ ।

म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई बिगत र यसपटक गठन गरिएको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यबिधी अध्ययन गर्न सबै जनतामा अनुरोध गर्दछु । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा जनताको भविष्यमाथि बिना कारण तुषारापात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सक्नुहुन्छ सहयोग गरेर अघि बढ्नुहोस सक्नुहुन्न जनताले हिसाब किताब गर्नेछन भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस् ।

जनता भोट ब्याङ्क मात्र होईनन यो देशका सक्षम नागरिक पनि हुन । अतिवाद कसै गरी सफल हुँदैन । आगे जनता जनार्दन ।

(लेखिका भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका कन्चनपुरकी अध्यक्ष हुन्)

ताजा समाचार