Tuesday, September 27, 2022
गृहपृष्ठजिवनशैलीबाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धिको माग राखेर सुदूरका मुख्यमन्त्री...

बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धिको माग राखेर सुदूरका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना

कञ्चनपुर,
अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णू पौडेलले चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत बाल विकासका शिक्षक÷शिक्षिका, विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम १५ हजार पारिश्रमिक रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै देशभरीका स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । लामो समयदेखि सरकारी कर्मचारी भएपनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको ओली नेतृत्वको सरकारले एकमुष्ठ अन्य कर्मचारी जस्तै २ हजार बृद्धि गरेर बाँकी ७ हजार सम्बन्धीत पालिकाले बेहोर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो ।
देशभरीका केही पालिकाले संघ सरकारले घोषणा गरे भन्दा बढि त्यस अवागै बढि रकम दिएपनि सुदूरपश्चिमका अधिकाँस तहले संघ सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन । त्यस बिरुद्धमा शिक्षक संघ संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन । पहिलो चरणमा संघ सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका शिक्षक संघ संगठनले दोस्रो चरणमा धर्ना बिरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका छन । चालु बर्षको पहिलो दिन साउन १ गते नै नेपाल शिक्षक महासंघले सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बिरुद्धमा आन्दोलन थालेको छ । शुक्रबार बिहान नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन प्रशाद भट्टको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघगठनका नेता डम्मर दत्त जोशीले संघ सरकारले गरेको निर्णय बिरुद्ध पालिका सरकार उत्रिएपछि त्यसको असर लामो समयदेखि न्यून रकममा काम गर्दैै आएका बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारी पुन मारमा परेको बताए । ‘संघ सरकारले विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका शिक्षिकाको १५हजार दिने घोषणा ग¥यो, ‘उनले भने, ‘तर पालिकाहरुले संघ सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न लागेका छैनन ।’ त्यस बिरुद्धमा आन्दोलन थालिएको उनले बताए । माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राखिने उनले बताए । नेपाल शिक्षक संघ कञ्चनपुरका सचिव नविन सिह धामीले संघ सरकार नै विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षिकाको पारिश्रमिक बारे पन्छिन खोजिएको बताए । ‘अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले निम्न स्तरका कर्मचारीको पारिश्रमिक बारे पन्छियो, ‘उनले भने, ‘केही पालिकाले संघ सरकारले गरेको निर्णय पालना गरेका छन, केहीले गरेका छैनन । आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हक अधिकारका लागि आन्दोलन थाल्छौँ ।’ उनले संघ सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेशको कम्यूनिष्ट सरकार, स्थानीय सरकारले नै वेवास्ता राखेको बताए । कञ्चनपुरका युवा शिक्षक उत्तम विष्टले बाल विकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको विषयमा स्पष्ट रुपमा एकिन नहुँदा अन्यौलता छाएको बताउदै विद्यालय कर्मचारीको विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्नेमा जोडदिए । नेपाल शिक्षक संघ सुप प्रदेशका अध्यक्ष बिर्ख बहादुर मल्लले सरकारले अधुरो निर्णयका कारण शिक्षक आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताए । नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय सदस्य सुमन न्यौपानले देशभरी आन्दोलनका कार्यक्रम अनुरुप सुप प्रदेशमा समेत आन्दोलन थालिएको बताए । बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीले अहिलेसम्मका सरकारले आफुहरुको पीडा नबुझिएको दुखेसो पोख्दै आएका छन । शिक्षक संघ संगठनले तीनै तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार, कमिसन एव अनियमिता गर्ने तर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निम्नस्तरका कर्मचारीको वेवास्ता गरिएको दुखेसो पोखेका छन । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरबृद्धिका लागि समेत कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा आवश्यक रहेको शिक्षाविदहरुको सुझाव छ ।

ताजा समाचार