Sunday, September 25, 2022
गृहपृष्ठजिवनशैलीसंघीयता बिरोधी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जुन निर्वाचन क्षेत्रका मुख्यमन्त्री, मन्त्री त्यहाँ मात्रै...

संघीयता बिरोधी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जुन निर्वाचन क्षेत्रका मुख्यमन्त्री, मन्त्री त्यहाँ मात्रै योजना

कैलाली,
संघीयताको मुख्य कडिको रुपमा प्रदेश सरकार हुन । तर, प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्री मुख्यमन्त्री नै संघीयता बिरोधी देखिएका छन ।
असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामलामन्त्री प्रकास बहादुर शाहले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत गर्दै आफ्नो गृह जिल्ला बाजुर र निर्वाचन क्षेत्र तराईको बसोबास गरेको कैलालीमा बढि योजना दिएका छन । उनले यतिसम्मकी दार्चुलादेखि कैलाश मानसरोबर जाने छोटो दुरी भएपनि आफ्नो गृहजिल्ला बाजुराको मडिमालिका खप्तड अपि ब्यास मानसरोबर साहसिक पैदल यात्रा भनेर रुट तय गरेका छन । कैलाश मानसरोबर पर्यटन प्रवेसद्वार निर्माणका लागि २० करोड ९०लाख रुपैया विनियोजन गरेका छन । जबकी उक्त बजेट आफ्नो गृह जिल्लामा लगेर नेता कार्यकर्ता खुसी पार्ने काम गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षका बजेट दुरुपयोगको आरोप लागेको प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश संसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र एव त्यस वरपर योजना राखेर वास्तविक दुर्गम विकासको मुल प्रवाहमा नआएको दुरदराजका बस्तीमा योजना नै नदिएको सुदूरपश्चिका स्थानीयको भनाई छ । सुप प्रदेशका स्थानीय पदम राज भट्टले सुप प्रदेश सरकार संघीयता घोर बिरोध कमिसन खाने र आफन्त नेता कार्यकर्ता पोस्नेदेखि सेवासुविधामा लिप्त हुने काम बाहेक वास्तविक संघीयताको मुल मर्म अनुरुप काम गरेको नपाईएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले गैर सरकारी संस्था (एनजिओ)को जस्तै योजना ल्याएको छ, ‘उनले भने, ‘यो हजुवा तालले के संघीया कति दिन ढिक्ला र ।’ प्रदेश सरकारले खाली कमिसन खाने र विचमा रहेर न काम नगर्ने न निकास दिने गरेको उनको आरोपछ । अर्का स्थानीय रघु सुनारले सुप प्रदेश सरकार गरिब बिरोधी र आरक्षपीडित बिरोधी भएको बताए । ‘माथि केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान खाने र तल स्थानीय सरकारले संकलन गरेको राजस्व खान पल्केको प्रदेश सरकारले कुनै जनमुखी संघीयता मर्म अनुरुप योजना ल्याएको छैन, केबल संघ सरकारकै ईस्टाईलमा योजना ल्याएको छ ।’ कर्मचारीलाई खुसी पार्न विशेष भत्ता ल्याएर शिक्षकको समेत अपमान गरेको उनको भनाई छ । ‘सुप प्रदेश कञ्चनपुरमा जकल्टिएको आरक्षपीडितको समस्या बारे प्रदेश सरकारले देखेन, ‘उनले भने, ‘गरिब विपन्न समेत नदेख्ने प्रदेश सरकार कस्तो हो ।’ प्रदेश सभा सिङ्गारका लागि करोडौँ एव अनुत्पादित क्षेत्रका बजेट विनियोजन गरेर दोहन र कमिसनमा लिप्त हुने भएको आरोप लगाए । यस क्षेत्रका अर्थविद प्राध्यापकहरुले समेत प्रदेश सरकारको बजेट क्षेत्रीयतावादी चिन्तनबाट चुनावमुखी आएकाले स्वयम प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुबाटै संघीयता धरापामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन । सुप प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट जनमुखी भएको दावि गरेको छ ।

ताजा समाचार