Tuesday, September 27, 2022
गृहपृष्ठआर्थिकस्थानीय तहमा बजेटको चटारो

स्थानीय तहमा बजेटको चटारो

बेलडाँडी,
तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहले वार्षिक बजेट  ल्याइसकेका छन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसकेका हुन् । यतिबेला स्थानीय सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार पार्ने चटारोमा छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहहरुले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार देशभरका स्थानीय तहहरु अहिले बजेट तयार पार्ने चटारोमा छन् ।

बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त भट्ट कानुसार कोरोना संकटले पेलेको बेला बजेटको चटारो पनि बढेको बताउँछन् । ‘भट्ट भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ । उनले कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य,शिक्षा, भुमि व्यवस्थापन, कृषि र पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ३५ करोडको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोडको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले योजना छनौटको काम सकेर आगामी १० गते गाउँ सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकृत भट्टले सुनाए ।

कस्ता विषय समेटिन्छन् स्थानीय तहको बजेटमा ?

स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको मार्गदर्शनमा आधारित भएर बजेट बनाउँछन् । त्यसक्रममा यसपटक कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास,संस्थागत विकास तथा सुशासन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण,क्वारेन्टिन व्यवस्थापन,कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ,तथ्यांक व्यवस्थापन,जनचेतनामूलक कार्यक्रमजस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ ।

केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप भौतिक सुविधा,जनशक्ति व्यवस्थापन,औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री परिपूर्तिमा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी,सरसफाइ र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ ।

कृषि प्रसार तथा पशु सेवा कार्यक्रम,बजार व्यवस्थापन,बाँझो जमिन उपयोग,जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन छ । यस्तै,बेरोजगार जनशक्तिको अभिलेखीकरण,तत्काल राहत कार्यक्रम,दिगो रोजगारमूलक कार्यक्रम,व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन र आयमुलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रकोप तथा महाव्याधि व्यवस्थापन,विपद् व्यवस्थापन कोष,खोज तथा उद्धारको पूर्वतयारीका लागिसमेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्नेछ । आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमूलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले चालु योजनाहरूलाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनर्प्राथमिकीकरण गरी कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

संस्थागत विकास,सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत,रोजगारीमूलक कार्यक्रम,श्रम प्रधान निर्माण कार्यक्रमजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।

योजना छनौटको प्रकृया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्थानीय सरकार तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा पूर्वतयारी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणअनुसार सात चरणमा योजना छनोट गरिने व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत बजेटको पूर्वतयारी पुस मसान्तदेखि चैत मसान्तसम्म गरिनेछ । जसमा आयव्यय प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पुस मसान्तभित्र पेस गर्ने तथा संघ र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र बजेटको सीमा प्राप्त गरिनेछ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत चैत मसान्तसम्म स्रोतको अनुमान तथा बजेटको सीमा प्राप्त गरिनेछ । तेस्रो चरणमा बस्ती तहका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण वैशाख मसान्तसम्म गर्ने र  चौथो चरण वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण जेठ १५ सम्म गरिनेछ ।

पाँचौं चरणअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा असार ५ भित्र गर्ने र छैटौं चरण अन्तर्गत कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । सातौँ चरणमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभामा कार्यक्रम स्वीकृत,जसमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असार १० र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत असारभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ताजा समाचार